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योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की पहली बैठक: हो सकते हैं ये बड़े एलान

योगी आदित्यनाथ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को होने जा रही है

FP Staff

उत्तर प्रदेश की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को होने जा रही है. योगी आदित्यनाथ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और कैबिनेट के कुछ सहयोगियों के साथ बैठक की. बताया जा रहा है कि करीब 8 घंटे चली इस मीटिंग में सीएम योगी ने तमाम विभागों की योजनाओं का खाके पर चर्चा की और सभी विभागों के लिए लक्ष्य तय किए.


योगी कैबिनेट की पहली बैठक ये बड़े फैसले लिए जा सकते हैं:

किसानों की कर्ज माफी

चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि बीजेपी सरकार की पहली बैठक में लघु और सीमान्त किसानों का कर्ज माफ होगा. उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर 65000 करोड़ रूपए का कर्ज है जो प्रदेश के बजट का एक चौथाई हिस्सा है. ऐसे में संभव है कि बैठक में किसानों की ऋण माफी का प्रस्ताव रखा जाए.

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अवैध बूचड़खानों पर होगी और सख्ती

योगी सरकार के सत्ता में आते ही अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू हो गई है. कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर नीति स्पष्ट की जा सकती है. अवैध बूचड़खानों पर कड़ी सजा का प्रावधान हो सकता है.

24 घंटे बिजली

चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने बिजली को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा था. उसका आरोप था कि कुछ इलाकों में जहां 24 घंटे बिजली आती है, वहीं अधिकतर इलाकों में बिजली सप्लाई की स्थिति खराब है. ऐसे में योगी सरकार पूरे राज्य में 24 घंटे बिजली सप्लाई मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना का एलान कर सकती है.

निजी स्कूलों पर होगी सख्ती

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने फीस निर्धारण के नियम तय करने के निर्देश भी दिए. कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर आधिकारिक रुख स्पष्ट हो सकता है.

नकल के खिलाफ अभियान

हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश परीक्षाओं में नकल को लेकर खास चर्चा में रहा है. योगी सरकार ने इसे रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. कैबिनेट की बैठक में नकल रोकने के लिए ठोस पहल की घोषणा हो सकती है.

इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर

एंटी रोमियो स्कॉयड के लिए गाइडलाइन, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं से रायशुमारी कर इस पर अमल की तैयारी पर भी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है.