उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सरकार को सूबे में करीब छह दिन हो चुके हैं. इसके दौरान यह सरकार तक 50 महत्वपूर्ण फैसले कर चुकी है. ये फैसले बेहद अहम हैं और इसका बड़ा असर होने वाला है.
1- गौ-तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध.
2- अवैध बूचडख़ानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश.
3- राजनेताओं को दी गई सुरक्षा की समीक्षा.
4- अधिकारी-मंत्री अपनी संपत्ति और खातों की जानकारी 15 दिन में दें.
5- कर्मचारी, अधिकारी और मंत्री समय से अपने विभाग में पहुंचे.
6- अधिकारी अपनी योजनाओं को भाजपा के घोषणा पत्र के अनुरूप करें.
7- नवरात्रि और राम नवमी के उपलक्ष्य में 24 घंटे बिजली दी जाये.
8- मंदिरों में पूजा-अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखा जाए.
9- अयोध्या में राम नवमी के मौके पर आधारभूत सुविधाओं को मुहैया कराया जाये.
10- अधिकारी सूबे के गांवों में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की योजना बनाएं.
11- सरकार अस्पतालों के डॉक्टर सही समय पर अस्पताल पहुंचे.
12- 3000 नई मेडिकल शॉप्स खुलवाई जाएंगी, जहां सस्ती दरों पर दवाई उपलब्ध कराई जाएगी.
13- स्वास्थ्य विभाग को एप्प बनाने को कहा गया है.
14- आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर, झांसी में मेट्रो बनायीं जाएगी,
15- सरकार किसानों का शत-प्रतिशत अनाज खरीदेगी.
16- अनाज के क्रय के लिए सरकार छत्तीसगढ़ का मॉडल अपनाएगी.
17- सभी शुगर मिल्स गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर उसका भुगतान सुनिश्चित करें.
18- सभी सहकारी समितियों को फिर से कार्य करने योग्य बनाया जायेगा.
19- अच्छी छवि वालों को सरकारी ठेकों में प्रमुखता से जगह दी जाएगी.
20- सूखा-बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सम्बंधित नुक्सान को संभालने के लिए अधिकारी ध्यान दें.
21- आवास-विकास विभाग अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम करेगा.
22- शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक गुरु-शिष्य की परंपरा को मजबूती दें.
23- अध्यापक स्कूल में टी-शर्ट न पहनें.
24- साथ ही सभी अध्यापक स्कूल में बेवजह मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचें.
25- सभी गांवों में सड़कों का जाल बिछायेंगे.
26- ट्रांसफार्मर के फुंकने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचकर अपनी देख-रेख
में बदलवाएं.
27- सभी मंत्री अपने विभागों की प्रेजेंटेशन 27, 28 और 29 मार्च को देंगे.
28- मंत्री हर हफ्ते अपने विभागों की फाइलों की सूची बनायें.
29- कोई भी मंत्री अपने विभागों से सम्बंधित फाइलों को घर नहीं ले जा सकता है.
30- सरकारी दफ्तरों के कमरों में सीसीटीवी कैमरा लगाये जाएं.
31- बायो मेट्रिक मशीनों से सरकारी दफ्तरों में उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी.
32- नागरिक घोषणा पत्र के जरिये लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जाए
33- फाइलों का निस्तारण जल्द हो.
34- सभी सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाए.
35- सरकारी दफ्तरों में पॉलिथीन के प्रयोग पर रोक.
36- दफ्तरों में पान-गुटखा पर बैन.
37- साइबर क्राइम अपराधों की रोकथाम के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए.
38- सूबे में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या को बढ़ाया जाए.
39- जेलों में सुविधाओं को बढ़ाया जाए.
40- सभी पुलिस थानों में एक महिला और पुरुष पुलिस रिसेप्शन में मौजूद हो.
41- फरियादियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाये.
42- यूपी पुलिस आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करे.
43- किसी भी शिकायत की तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज हो.
44- सहमति से एक साथ बैठे युवक-युवतियों को पुलिस परेशान न करे.
45- किशोरियों से छेड़छाड़ के मामले के लिए पूरी तरह से अधिकारी जिम्मेदार होंगे.
46- एंटी-रोमियो स्क्वाड का गठन.
47- प्रदेश की सभी सड़कों के गड्ढों को 15 जून तक ठीक किया जाएगा.
48- कैलाश मानसरोवर के लिए राज्य सरकार ने अनुदान की राशि को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी.
49- मरीज स्वास्थ्य विभाग के एप पर अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकेंगे.
50- स्कूलों में अध्यापकों की शत-प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य.
(न्यूज 18 इंडिया)