मोदी के मंत्रीपरिषद विस्तार में राज्यमंत्री बने अल्फोंस कन्नथनम केरल कैडर के 1979 बैच के आईएस अधिकारी हैं. अल्फोंस कन्नथनम को पर्यटन मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है. आईएएस के रूप में रिटायरमेंट के बाद वे वकालत भी कर रहे हैं.
कन्नथनम ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बीजेपी से बिल्कुल अलग राजनीतिक विचारधारा के साथ की थी. 2006 में वे सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ के समर्थन से केरल के कंजिरापल्ली विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुने गए थे.
2011 में वे बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी बने.
कन्नथनम के केंद्र में राज्यमंत्री बनने से केरल को केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व मिला है और वे इस एनडीए सरकार में शामिल होने वाले पहले मलयाली हैं.
इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में ओ राजागोपाल रेल राज्यमंत्री बने थे. राजागोपाल मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य थे.
कन्नथनम को मंत्री बनाए जाने के पीछे यह माना जा रहा है कि बीजेपी कैथोलिक चर्च को एनडीए के करीब लाना चाह रही है. कन्नथनम जिस कंजिरापल्ली विधानसभा से चुने गए थे वो सीरियन क्रिश्चियन का गढ़ माना जाता है.
चर्च को करीब लाने की बीजेपी की यह दूसरी कोशिश है. इससे पहले गोवा में चर्च ने मनोहर पर्रिकर का समर्थन किया था. कन्नथनम को मंत्री बनाए जाने से केरल में ‘लव जेहाद’ के खिलाफ बीजेपी के अभियान को मजबूती मिलने की उम्मीद है.
यूं कहलाए 'डेमोलिशन मैन'
कन्नथनम संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं. पर्रिकर के गोवा के मुख्यमंत्री और विधानसभा सदस्य बनने और वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने के बाद राज्यसभा में दो सीटें खाली हो रही हैं. कन्नथनम इन्हीं की जगह पर राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं.
कन्नथनम केरल के कोट्टायम जिले में पैदा हुए हैं. कन्नथनम जब 1989 में कोट्टायम के कलक्टर थे, उसी वक्त कोट्टायम देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला बना था.
उन्हें दिल्ली का ‘डेमोलिशन मैन’ भी कहा जाता है. कन्नथनम ने दिल्ली में सरकारी जमीन पर बने लगभग 15000 अवैध इमारतों को गिरा दिया था. उस वक्त कन्नथनम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए के कमिश्नर थे.
कन्नथनम को 1994 के टाइम्स मैगजीन में शीर्ष 100 यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में भी जगह मिली थी.