सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 14 मई को होंगे और शेड्यूल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि वो 3 जुलाई तक चुनाव के नतीजों को लेकर नोटिफिकेशन न जारी करे. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार से ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों.
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इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित पंचायत चुनाव के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने चुनाव निकाय की खिंचाई करते हुए कहा था कि इसे निष्पक्ष तरीके से व्यवहार करना चाहिए और कोर्ट को टिप्पणी को गंभीरता से लेना चाहिए.
पंचायत चुनाव प्रक्रिया के दौरान आयोग के आचरण पर कड़ी टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति बी सोमादर और न्यायमूर्ति ए मुखर्जी की खंडपीठ ने कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) अपने संवैधानिक दायित्यों को निभाने में विफल रहा है. आयोग से अपेक्षित है कि वह अदालत की टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए अपनी साख को बहाल करने की दिशा में काम करेगा.
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 14 मई को पंचायत चुनाव है. चुनाव बाद नतीजे आएंगे लेकिन उसके पहले ही तृणमूल कांग्रेस एक तिहाई से ज्यादा सीटें जीत ली हैं. पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि 58,692 सीटों में से 34.2 प्रतिशत यानी 20,076 सीटों पर चुनाव नहीं होगा. इन सीटों पर बगैर चुनाव लड़े तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों का कब्जा हो जाता है.
इन सीटों पर चुनाव के लिए शनिवार को नामांकन की अंतिम तारीख थी. समय-सीमा बीतने के बावजूद विपक्ष के किसी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया. ऐसे में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने निर्विरोध 34 फीसदी सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया.
आयोग के मुताबिक, 48,650 ग्राम पंचायत सीटों में से 34.6 प्रतिशत या 16,814 सीटें इस बार खाली रह गईं. पंचायत समिति की कुल 9,217 सीटों में से 3509 या 33.2 प्रतिशत सीटों पर पर्चा नहीं भरा गया. जिला परीषद के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखा गया जिसकी 825 सीटों में से 203 सीटों (24.6 प्रतिशत) पर उम्मीदवार खड़े नहीं हुए.