मुस्लिम समाज अगर तीन तलाक की प्रथा को ‘बदलने’ में नाकाम रहता है तो सरकार कदम उठा सकती है. साथ ही इसपर बैन लगाने के लिए कानून बना सकते हैं.
शनिवार को महाराष्ट्र के अमरावती में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘मुद्दे को देखना समाज पर निर्भर करता है और अच्छा होगा अगर समाज खुद ही इस प्रथा को बदल दें. अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार को कानून लाना होगा.’
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, ‘यह किसी के निजी मामले में दखल देना नहीं है बल्कि महिलाओं के लिए न्याय का सवाल है. देश में सभी महिलाओं का समान अधिकार होना चाहिए. कानून के सामने समानता एक मुद्दा है.’
हिंदू समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए भी कानून
उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में भी बाल विवाह, सती और दहेज जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए कानून बनाए गए हैं.
नायडू ने कहा, ‘हिंदू समाज ने बाल विवाह पर चर्चा की और इसे प्रतिबंधित करने के लिए संसद में कानून पारित किया गया. दूसरा है सती सहगमन जिसमें प्राचीन समय में पति की मौत के बाद पत्नी मौत को गले लगा लेती थी. इसे हिंदू समाज ने ही कानून बनाकर बंद किया. तीसरा दहेज का मामला है. दहेज उन्मूलन कानून मंजूर किया गया और हिंदू समाज ने इसे स्वीकार किया.’
उन्होंने कहा, ‘जब लगा कि इस तरह की प्रथा समाज की भलाई के खिलाफ है तो हिंदू समाज ने उन पर चर्चा की और उनमें सुधार किए. कुछ और सुधार करने की जरूरत है जिसपर प्रयास किए जाने चाहिए.’