उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में 'कतई बर्दाश्त नहीं करने' की नीति अपना रही है और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाई है.
राज्य के स्थापना दिवस नौ नवंबर के पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न घोटालों पर विशेष जांच टीमों (एसआईटी) का गठन किया है. इन घोटालों में एनएच-74 के लिए 240 करोड़ रुपए का भूमि अधिग्रहण घोटाला शामिल है. इस मामले में पीसीएस के छह अधिकारी पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं.
विभिन्न घोटालों का जिक्र करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा भले ही वे कितने ही प्रभावशाली क्यों नहीं हों.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता अपनाई है और राज्य में खनन क्षेत्र से जुड़े भ्रष्टाचार पर काबू के लिए ई-टेंडर व्यवस्था शुरू की है.
कृषि रिणों को माफ किए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर, दो प्रतिशत की दर से उदार रिण मुहैया कराने का फैसला किया है. इस मौके पर उन्होंने पिछले सात महीनों में अपनी सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को भी सूचीबद्ध किया.