उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सूबीएसपी) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने पिछड़े वर्ग के लिए 54 फीसदी आरक्षण की मांग की है. उन्होंने केंद्र सरकार से इसके लिए संसद में संशोधन पारित कराने को कहा है.
राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने शनिवार को कहा, जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कुछ सांसदों के दबाव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम में संशोधन के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत कर सकती है तो उसे पिछड़े वर्ग के व्यापक हित में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को उसकी आबादी के अनुसार 54 फीसदी करने के लिए भी संसद में प्रस्ताव पेश करना चाहिए.
सांसदों पर भी साधा निशाना?
राजभर ने पिछड़े वर्ग के सांसदों पर भी निशाना साधा और कहा कि वो केवल बड़े नेताओं की परिक्रमा करने में लगे हुए हैं. उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रशंसा की, और कहा कि संसद में संशोधन पारित होने के पहले ही सोशल मीडिया पर जिस तरह विरोध की आवाज उट रही हैं, उन्हें अनसुना नहीं किया जा सकता. जिन्होंने इस अधिनियम की आड़ में नाजायज तरीके से हुआ उत्पीड़न झेला है, वही इसका मर्म समझ सकते हैं.
यह पूछे जाने पर कि क्या वो बीजेपी की सहयोगी पार्टी होने के कारण पुनर्विचार की अपील करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि बहुमत की सरकार है, कुछ भी करें, कौन रोक सकता है. हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा.
अखिलेश के बचाव में क्या बोले राजभर?
राजभर ने सरकारी बंगले में तोड़फोड़ के मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बचाव करते हुए सवाल पूछा कि क्या अपने सरकारी आवास में शौचालय बनाने के लिए भी सरकार से अनुमति लेनी होगी. जब बगैर अनुमति लेकर निर्माण हो रहा था तब अधिकारी कहां थे. हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वो अखिलेश का कतई समर्थन नहीं कर रहे हैं.
मंत्री ने बंगला प्रकरण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के मनाही के आदेश के बावजूद मध्य प्रदेश में पिछले दिनों 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास कैसे आवंटित कर दिए गए.