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Kumbh Mela 2019: श्रद्धालुओं का बीमा करने पर विचार कर रही है यूपी सरकार

उत्तरप्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि सरकार कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं का बीमा करने के बारे में विचार कर रही है

Bhasha

उत्तरप्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार 15 जनवरी से शुरू हो रहे कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं का बीमा करने के बारे में विचार कर रही है.

कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बीमे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मौर्य ने कहा, ‘कुंभ मेले में सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था की गई हैं. हम (कुंभ मेले में आने वाले भक्तों का) बीमा करने की दिशा में भी विचार कर रहे हैं.’


उन्होंने साल 2013 में कुंभ मेले के दौरान हुए हादसे को दुखद बताते हुए कहा, ‘मैं उसी प्रयागराज में कई कुंभ मेले देख चुका हूं. मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जैसी तैयारी है, किसी भी श्रद्धालु को खरोंच तक नहीं आएगी. कोई असुविधा नहीं होगी. यह भरोसा रखकर आप सपरिवार आइए.’

एक अन्य सवाल के जवाब में मौर्य ने कहा, ‘कुंभ मेले में कोई भक्त अपने परिजनों से न बिछुड़े, इसके लिए भी हमने सारे प्रबंध किए हैं.’ गौरतलब है कि साल 2013 में इलाहाबाद कुंभ मेले (अब प्रयागराज) में भगदड़ से कई लोगों की मौत हो गई थी और अन्य कई घायल हो गए थे.

मौर्य ने कहा, ‘मैं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से भोपाल के बल्लभ भवन (सचिवालय) में मिला और कुंभ आने के लिए कमलनाथ सहित मध्यप्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को निमंत्रण दिया.’ उन्होंने कहा कि इस दौरान कमलनाथ ने कुंभ मेले में मध्य प्रदेश की प्रदर्शनी लगाने की इच्छा जाहिर की है.

मौर्य ने बताया कि कुंभ मेले में इस बार 192 देशों का प्रतिनिधित्व होगा. कुंभ के लिए 1.20 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है. पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा. कुंभ के लिए 4300 करोड़ रुपए का बजट है.

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित देश के सभी राज्यों के लोगों को कुंभ मेले में आने का निमंत्रण भेजा गया है.

अयोध्या में राममंदिर निर्माण के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मौर्य ने बताया, ‘राम लला की जन्मभूमि पर जल्द ही भव्य मंदिर बनेगा. अदालत के फैसले का इंतजार है. सभी पार्टियों को न्याय प्रक्रिया में अड़चन डालने की बजाए सहयोग करना चाहिए.’