यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में पिछली सरकार द्वारा चलाए जा रहे समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगा दी है. योगी सरकार ने इस योजना के जांच के आदेश भी दे दिए हैं.
मंगलवार रात को लिए फैसले में योगी सरकार ने अखिलेश सरकार में बने साइकिल ट्रैक को तोड़ने का मन भी बना रही है. योगी सरकार पिछली अखिलेश सरकार की योजनाओं को रिव्यू करवा रही है. खासकर समाज कल्याण के कार्यक्रमों पर सरकार की नजर है और इसकी गहनता से जांच चल रही है.
अखिलेश सरकार में समाजवादी पेंशन योजना ड्रीम प्रोजेक्ट था. चुनावों के दौरान भी अखिलेश यादव ने इस योजना का खूब प्रचार प्रसार किया था. योगी सरकार ने अब उसी योजना पर जांच बिठा दी है.
इस योजना में अब जांच इस बात की होगी कि जिन्हें पेंशन मिल रही है, वो इसके असली हकदार हैं भी या नहीं. एक महीने के अंदर इसकी जांच रिपोर्ट आएगी.
अखिलेश सरकार समाजवादी पेंशन योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने 500 रुपये देती थी. इस योजना को खत्म करते हुए योगी सरकार ने विधवाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को पेंशन की राशि दोगुना यानि 1000 रुपये करने का प्लान पेश करने को कहा है.
इसके अलावा अखिलेश सरकार की शादी अनुदान योजना का नाम बदलकर अब कन्यादान योजना कर दिया गया है. इस योजना के तहत जिन गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में आर्थित दिक्कत आती है, उन्हें 20 हजार रुपये की राशि दी जाती है. ये स्कीम एक परिवार में दो बेटियों तक सीमित है.
इसके अलावा यूपी में चुनावों के पहले तैयार हुआ साइकिल ट्रैक को तोड़ने पर भी योगी सरकार विचार कर रही है. अखिलेश सरकार ने लखनऊ से लेकर नोएडा समेत यूपी के कई शहरों में साइकिल ट्रैक बनाए थे. इसे बनाने में अखिलेश सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे.