मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने पूरे होने पर मंगलवार को अपनी सरकार के कामों का लेखा-जोखा पेश किया.
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जंगल राज के खात्मे को लेकर दृढ़ है और खुशी है कि मंत्रियों ने इस दिशा में लगन से काम किया, जिसकी वजह से लोगों के बीच विश्वास पैदा हुआ है.
लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 महीने में 430 एनकाउंटर हुए हैं जिनमें 17 दुर्दांत अपराधी ढेर किए गए. इसके अलावा 868 ईनामी बदमाश गिरफ्तार हुए. उन्होंने कहा कि इस दौरान कुल 1106 अपराधी गिरफ्तार किए गए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से जनता खुशहाल है और अपराधी बेहाल हैं.
उन्होंने कहा कि आज यूपी का हर घर रोशन हो रहा है. शहरी गरीबों को नि:शुल्क विद्युत् कनेक्शन और अन्य गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवारों को सुगम संयोजन योजना में कनेक्शन देने के लिए 624 शिविरों का आयोजन किया गया. इन शिविरों के माध्यम से कुल 86,101 कनेक्शन दिए गए.
इसके अलावा 58,596 बिजली कनेक्शन बीपीएल परिवारों को दिए गए. वहीं गरीबी रेखा से ऊपर वाले 27, 505 परिवारों को सुगम संयोजन योजना के तहत जोड़ा गया.
भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई. हर जिले में भू-माफिया टास्क फोर्स स्थापित कर ग्राम सभाओं की कुल 20,236.42 हेक्टेयर अवैध कब्जों वाली भूमि चिन्हित की गई. इसके बाद 8,038.38 हेक्टेयर अतिक्रमण भू-माफिया से मुक्त कराया गया.
उन्होंने कहा कि अभी तक 1434 भू-माफियाओं को चिन्हित किया गया है. इसके खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और आपराधिक कानूनों के तहत विधिक कार्रवाई होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ऑफिस और ई-टेंडरिंग व्यवस्था से सरकार ने डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर, 2017 से उत्तर प्रदेश में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू हो रही है.
31 अक्टूबर 2017 तक पूरे सचिवालय के 95 विभागों के 455 अनुभागों में पूरी तरह से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी. 1 जनवरी, 2018 से जिला मुख्यालयों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1 सितम्बर से ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की जा चुकी है.
भ्रष्टाचार में आई कमी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में नौकरियों से इंटरव्यू खत्म कर हर युवा को सामान अवसर दिया जा रहा है. यह कदम भ्रष्टाचार खत्म करने में भी मददगार साबित होगा. उन्होंने कहा ग्रुप बी के सभी अराजपत्रित और ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए इंटरव्यू खत्म करने का निर्णय उनकी सरकार ने लिया.
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 6 महीनों में किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं लागू की हैं. उन्होंने 86 लाख किसानों के एक लाख तक का कर्ज माफ करने का ऐतिहासिक फैसला लिया. इतना ही नहीं गन्ना किसानों को पहली बार 23,500 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करवाया. पहली बार 37 लाख मीट्रिक टन गेंहू किसानों से खरीदा गया.
उन्होंने कहा बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत किसानों के एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने की व्यवस्था की गई. धान खरीद में समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 15 रुपये प्रति क्विंटल की धनराशि भी किसानों को देने का निर्णय हुआ है.
(साभार: न्यूज़18)