केंद्रीय न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 50 से 75 प्रतिशत कर देना चाहिए. अठावले ने कहा- 'अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को दिया गया आरक्षण 50 प्रतिशत पर बरकरार रखना चाहिए. कई अन्य जातियां भी हैं जो आरक्षण की मांग कर रही हैं. सामान्य श्रेणी के 50 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत आरक्षण इन जातियों के लिए होना चाहिए.'
अठावले ने कहा- 'राज्य सरकार को अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए सहायता राशि 50,000 रुपए से बढ़ाककर 1 लाख रुपए कर देना चाहिए. अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 2.50 लाख रुपए देती है.'
दिव्यांग लोगों का आरक्षण भी बढ़ाया जाएगा:
उन्होंने कहा कि, 'झारखंड में अभी 20,500 लोग मैला ढोने का काम कर रहे हैं. ऐसी योजना बनाई जा रही है जिसके अंतर्गत मैला ढोने का काम करने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी.' इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में 'दिव्यांग' लोगों के लिए आरक्षण मौजूदा चार प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं.'
बीजेपी सरकार एसटी-एससी एक्ट लाकर पहले ही दलितों के साथ साथ सवर्णों का विरोध झेल चुकी है. इस पर सफाई देते हुए अठावले ने कहा कि- 'हमारी सरकार दलित विरोधी नहीं है. एससी और एसटी अधिनियम को दुरुपयोग के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि एससी/एसटी समुदायों के लोगों की मदद के लिए तैयार किया गया है. साथ ही ये अधिनियम सवर्णों के खिलाफ भी नहीं है.' अठावले ने कहा कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बाबा साहेब अंबेडकर स्टेशन करने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों को भी गिनाया.