नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रामविलास पासवान ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है. पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी गरीब सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ दिए जाने का पक्षधर है. उन्होंने गरीब सवर्णों को 15 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की.
गरीब सवर्णों को आरक्षण दिए जाने की वकालत कर रामविलास पासवान ने नई बहस छेड़ दी है.
एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने यह भी कहा, 'सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून (एससी/एसटी एक्ट) पर दिए अपने फैसले पर अगर पुनर्विचार नहीं करता है तो केंद्र सरकार इस पर अध्यादेश भी ला सकती है.'
उन्होंने कहा कि सरकार दलितों और आदिवासियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण के लिए भी अध्यादेश ला सकती है.
पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. यदि अदालत में इसे लेकर सकारात्मक फैसला नहीं आता है तो फिर इसे लेकर अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है.