दिल्ली की आम आदमी पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार 14 फरवरी को तीन साल पूरा करने जा रही है. दिल्ली सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली में विकास यात्रा की शुरुआत की है. पार्टी के सभी विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में तीन दिनों तक घूम-घूम कर जनता के सामने कामकाज का लेखा-जोखा देंगे.
वहीं दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार पर विकास कार्यों के संदर्भ में राजनीतिक प्रोपेंगेंडा फैलाने की बात कही है. बीजेपी ने दिल्ली सरकार के इन तीन सालों को पूरी तरह फेल करार दिया है.
दूसरी तरफ दिल्ली की राजनीति में अपने आपको फिर से साबित करने में लगी कांग्रेस ने भी इसे केजरीवाल सरकार का नाटक करार दिया है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने कहा है कि दिल्ली की जनता बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नूराकुश्ती से परेशान हो गई है. इसलिए कांग्रेस ही अब मजबूत विकल्प के साथ सत्ता में वापसी करेगी.
दिलचस्प ये है कि कुछ पूर्व सहयोगी भी केजरीवाल सरकार को सीधे निशाने पर ले रहे हैं. 'आप' के कुछ बागी विधायक अब खुलकर बोलने लगे हैं. खासकर पूर्व मंत्री और बागी विधायक कपिल मिश्रा तो केजरीवाल सरकार की जमकर आलोचना ही नहीं कर रहे बल्कि पूरे साल का लेखा-जोखा भी निकाल कर जनता के सामने रख रहे हैं.
रविवार को कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. कपिल मिश्रा ने मीडिया से कहा, 'दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पिछले बजट में 49 परियोजानाओं की शुरुआत की थी, लेकिन इन सारी परियोजनाओं में एक साल के दौरान एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ. दिल्ली सरकार 17 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को अभी तक शुरू ही नहीं कर पाई.'
उन्होंने आगे कहा, 'बजट में घोषित 17 हजार करोड़ रुपए न खर्च हुए और न ही उसके टेंडर जारी किए गए. इतिहास में पहली बार किसी राज्य सरकार के बजट में घोषित एक भी परियोजना पूरी नहीं हो पाई. पिछले साल घोषित हुई 49 परियोजनाओं में एक रुपया भी पैसा खर्च नहीं हुआ.'
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के द्वारा केजरीवाल सरकार पर लगाए गए कुछ महत्वपूर्ण आरोप
1- शिक्षा विभाग की 18 परियोजनाएं ठप.
2- स्वास्थ्य विभाग की 4 योजनाएं शुरू ही नहीं हुईं.
3- ट्रांसपोर्ट और पीडब्यल्यूडी की 10 परियोजनाएं केवल कागजों पर. पानी से जुड़े चार प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं.
4- रूरल डेवलपमेंट के किए घोषित 600 करोड़ में से केवल 46 करोड़ के टेंडर हुए. बजट में घोषित यमुना रिवर फ्रंट का काम शुरू होना तो दूर की बात अभी तक एक भी मीटिंग नहीं हुई.
5- मिड-डे मील के 55 करोड़ और सेनेटरी नेपकिन के 16 करोड़ का फंड भी हो गया लैप्स.
कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर उन योजनाओं को नहीं शुरू करने का आरोप लगाया है, जिसे पिछले बजट में खुद दिल्ली सरकार ने ही शुरू करने की बात कही थी. वैसी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण
1- 24 नए स्कूल खोलने का वादा किया गया था लेकिन एक भी नया स्कूल नहीं खुला.
2- दिल्ली सरकार ने अपने पिछले बजट में 156 प्री-प्राइमरी क्लासेज शुरू करने की बात की थी लेकिन एक भी प्री-प्राइमरी क्लासेज शुरू नहीं हो पाई.
3- रूरल डेवेलपमेंट बोर्ड - बजट 600 करोड़ - केवल 46 करोड़ रुपए के हुए टेंडर - अब पिछले हफ्ते 450 करोड़ के परियोजना बनाई गई – ना एनओसी और न अप्रूवल - 554 करोड़ का फण्ड इस्तेमाल ही नहीं हुआ.
4- यमुना रिवर फ्रण्ट 5 किमी की परियोजना शुरू करने की बात लेकिन पिछले एक साल में एक भी मीटिंग तक नहीं हई
5- 1 हजार मोहल्ला क्लीनिक के निर्माण का वादा लेकिन 105 मोहल्ला क्लीनिक ही अब तक बन पाए.
6- 150 पॉली क्लीनिक के निर्माण का वादा लेकिन केवल 16 पॉली क्लीनिक ही अब तक बनाए गए.
7- अस्पतालों के बिस्तरों की क्षमता 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने की बात कही गई थी, लेकिन यह काम अभी तक पूरा नहीं किया गया है.
8- दिल्ली के हर नागरिक को 'हेल्थ कार्ड' देने की योजना केवल फाइलों में ही सिमट कर रह गई है.
9- 736 नई बसों के खरीदने की बात थी, लेकिन एक भी बस नहीं खरीदी गई
10- डीटीसी की हर बस में इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन लगाने की बात लेकिन नहीं लगी मशीनें
11- 200 अनधिकृत कॉलोनियों में पाइप से सप्लाई शुरू की जाएगी लेकिन इस साल केवल 10 कॉलोनियों में ही पाइप से सप्लाई शुरू हुई.
12- 24x7 वाटर सप्लाई देने की बात लेकिन एक भी नई कॉलोनी में सप्लाई शुरू नहीं हुई.
दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और मंत्रियों ने विकास कार्यों को लेकर जनता से संवाद स्थापित करना शुरू कर दिया है. हर विधानसभा क्षेत्र में वाहनों के काफिले के साथ पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंच रहे हैं.
इन विधायकों का कहना है कि दिल्ली में आप की सरकार बनते ही शिक्षा में जबरदस्त बदलाव हुए हैं. दिल्ली की आप सरकार के अलावा देश में कोई सरकार ऐसी नहीं है जो अपना 25 प्रतिशत बजट शिक्षा पर लगाती है, सिर्फ दिल्ली सरकार ही ऐसा करती है.
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय के मुताबिक, ‘दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है. अगर सरकारी अस्पताल में किसी बीमार को जगह न मिले तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकता है. सरकार उसका पैसा वहन करती है. दिल्ली के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.'
कुल मिलाकर दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक नूराकुश्ती का दौर चलेगा. केजरीवाल सरकार जहां जनता के सामने जा कर अपनी बातें रखने की शुरुआत कर दी है वहीं केजरीवाल के विरोधी भी अब सरकार के तीन सालों का लेखा-जोखा जनता के सामने रख रहे हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल 3 साल के विकास कार्यों का हवाला देकर 2019 में कैसा निशाना साधते हैं?