हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि रावी, ब्यास पानी साझा किए जाने और सतलज यमुना लिंक नहर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया जाना चाहिए और राज्य को उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए.
उन्होंने कहा कि राज्य ने गुरुवार को इस संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक में अपना पक्ष रखा और पानी में हरियाणा के उचित हिस्से के संबंध में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है.
खट्टर ने जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पक्ष में फैसला दिया है और ‘हरियाणा को उसके उचित हिस्से का पानी मिलना चाहिए.’
इस मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी
रावी.ब्यास नदियों के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच दशकों से विवाद है. हरियाणा चाहता है कि 50 साल पहले पंजाब से काटकर हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ राज्य के गठन के समय तय किया गया हिस्सा उसे मिले. हालांकि पंजाब की विभिन्न सरकारें पानी साझा करने से इंकार करती रही हैं.
एसवाईएल नहर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.