भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्मय स्वामी ने आधार कार्ड की अनिवार्यता को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है. स्वामी ने एक ट्वीट कर बताया है कि वो जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबंध में एक खत लिखेंगे कि आधार कार्ड अनिवार्य किया जाना किस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है.
स्वामी ने लिखा है कि मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूं सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देगा. बीते कुछ सालों में जिस तरह केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को अनिवार्य करने की प्रक्रिया तेज की है, उसमें पार्टी के ही वरिष्ठ नेता के विरोधाभासी बयान के बड़े मायने हैं.
अनिवार्यता को लेकर चल रही बड़ी बहस
देश के सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त और फिर 15 अक्टूबर, 2015 को आधार को ऐच्छिक रखने के लिए सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए थे. कई कानूनी जानकारों का मानना है कि आधार की अनिवार्यता से सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार कम होने के सरकारी दावे काफी हद ठीक हो सकते हैं. लेकिन उनके सवाल यह हैं कि जो लोग सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे, उनके मोबाइल, बैंक खातों, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, इनकम टैक्स, हवाई टिकट जैसे रुटीन मामलों में आधार को जरूरी बनाने की जिद से क्या हासिल होगा?
संतोषी की मौत के बाद फिर उठे सवाल
हाल में झारखंड के सिमडेगा जिले में राशन कार्ड से आधार लिंक न होने की वजह से राशन न मिल पाने के कारण 11 वर्षीय संतोषी की मौत के बाद आधार के मामले ने फिर से तूल पकड़ा है. जिले के करीमति गांव में रहने वाले संतोषी के परिवार का सरकारी राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था. इसकी वजह उसे आधार से लिंक नहीं कराया जाना बताया गया.
बीपीएल रेखा से नीचे रहने वाले संतोषी के परिवार के पास कोई नौकरी नहीं है, न ही इनके स्थायी आमदनी का कोई जरिया है, जिसके कारण परिवार पूरी तरह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत मिलने वाले सरकारी राशन पर ही निर्भर था. संतोषी एक स्थानीय स्कूल में पढ़ती थी, जहां उसे मिड डे मील की वजह से खाना मिल जाता था लेकिन दुर्गा पूजा की वजह से स्कूल बंद था.