केरल के परिवहन मंत्री थॉमस चांडी पर इस्तीफा देने को लेकर बढ़ते दबाव के बीच सत्तारूढ़ सीपीएम ने स्पष्ट किया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों से निपटने में पार्टी किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी. थॉमस चांडी पर केरल भूमि संरक्षण अधिनियम और धान भूमि एवं आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के आरोप हैं.
सीपीएम के राज्य सचिव कोदियारी बालाकृष्णन ने चांडी के मुद्दे पर मंगलवार को कहा, ‘आरोप सही साबित होने पर कानून तोड़ने वालों को किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी’. बालाकृष्णन ने कहा, ‘मुद्दे की वैधानिक जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी’. उन्होंने साथ ही बताया कि इस मुद्दे पर महाधिवक्ता की कानूनी राय मिल गई है.
बालाकृष्णन ने कहा, ‘कानूनी सलाह की जांच की जा रही है. एलडीएफ ने निर्णय करने के लिए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर भरोसा किया है’. उन्होंने यह भी कहा कि हर आदमी मुख्यमंत्री के फैसले से बंधा हुआ है. यह एनसीपी पर भी लागू होता है, जिसके नेता चांडी मंत्रिमंडल में शामिल हैं.