अयोध्या मामले की सुनवाई 10 जनवरी से शुरू होने वाली है. मामले की सुनवाई पांच जजों की संवैधानिक बेंच करेगी. इसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस रंजन गोगोई करेंगे.
इस बेंच में गोगोई के अलावा जस्टिस एसए बाब्दे, एनवी रमाना, यूयू ललित और डीवाई चंद्रचूड़ शामिल हैं. पिछले शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान गोगोई ने कहा था कि यह मुद्दा राजनीतिक तौर पर संवेदनशील है. लिहाजा तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी. हालांकि अब पांच जजों की संवैधानिक बेंच बनाई गई है.
4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 60 सेकेंड तक सुनवाई चली. इस दौरान कोई भी पक्ष इस मामले में अपना तर्क पेश नहीं कर पाई थी. 60 सेकेंड की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 10 जनवरी तक के लिए टाल दिया था.
कई वर्षों से लंबित है मामला
यह मामला पिछले कई साल से राजनीतिक का केंद्र रहा है. 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब तक 14 से ज्यादा याचिका दायर हो चुकी हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ की जमीन तीन पक्षों में बंटेगी. पहला हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा राम लला को दिया गया था. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दशरथ के बेटे का जन्म 9 लाख साल पहले त्रेता युग में 1485.2 स्कवायर यार्ड के विवादास्पद भूमि पर हुआ था.
सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को कहा था कि इस मामले की सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते से की जाए. इसके बाद एक याचिका दायर की गई थी ताकि इस मामले की सुनवाई जल्दी हो. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा कि उसने पहले ही इस मामले में सुनवाई का ऑर्डर पास कर दिया है.
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