राजस्थान की बीजेपी सरकार आखिरकार राज्य में ओबीसी कोटा में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ गई है. गुरुवार को विधानसभा ने ओबीसी कोटा का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बिल पास कर दिया है. इस बिल में ओबीसी कोटा 21% से बढ़ाकर 26% कर दिया गया है.
पिछले काफी वक्त से सरकार के इस विचार पर बहस चल रही थी. लेकिन अब राजे सरकार ये बिल पास करवाने में कामयाब रही.
ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 26% करने का फायदा और गुर्जर सहित 5 जातियों को मिलेगा. बढ़ा हुआ 5 फीसदी आरक्षण 5 मोस्ट बैकवर्ड जातियों को मिलेगा जिसमें गुर्जर भी शामिल हैं. इन जातियों को पहले स्पेशल बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में रखा गया था.
राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछली बार राज्य सरकार के गुर्जरों को 5 फीसदी आरक्षण देने के सरकार की कोशिश को फेल कर दिया था. ऐसा होने पर कुल आरक्षण बढ़कर 54 फीसदी हो जाता. सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता.
ओबीसी की आबादी बढ़ने पर उसी के हिसाब से ओबीसी आरक्षण बढ़ाया जा सकता है. इसी को आधार बनाकर राजस्थान सरकार ने ये बिल पास करवाया है.
नई आरक्षण नीति के हिसाब से स्पेशल बैकवर्ड कास्ट की कोई कैटेगरी नहीं होगी. क्योंकि इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है. इसकी जगह पर ओबीसी और मोस्ट ओबीसी की कैटेगरी होगी.