नौकरियों और शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन बिल मंगलवार को लोकसभा में पारित हो गया. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के इतिहास में ‘ऐतिहासिक क्षण’ करार दिया.
लोकसभा में यह विधेयक पारित होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इसने एक ऐसे प्रभावी उपाय को हासिल करने की प्रक्रिया को गति दी है जिससे समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित होगा. मोदी ने कहा, ‘यह सुनिश्चित करना हमारा प्रयास है कि हर गरीब व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या संप्रदाय का हो, गरिमापूर्ण जीवन जिये और उसे हर संभव मौके मिलें.’
प्रधानमंत्री ने इस विधेयक का समर्थन करने वाली हर पार्टी के सांसदों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा, ‘हम निश्चित तौर पर ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत को लेकर प्रतिबद्ध हैं.’ यह विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन बिल पारित होना देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है.
गौरतलब है कि लोकसभा में इस बिल को पारित करने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को सत्र के आखिरी दिन इसे एक दिन के लिए और बढ़ा दिया था. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़े दलों ने इस दौरान अपनी पार्टी के सासंदों को मंगलवार को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया था.
मंगलवार को जब लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन बिल सदन में वोटिंग के लिए रखा तब सदन में उपस्थित कुल 326 सदस्यों में से 323 ने इसके समर्थन में वोट किया. जबकि तीन सदस्य इसके विरोध में थे.
(भाषा से इनपुट)