पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले 1 फरवरी को बजट पेश करने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की एक बेंच ने यह याचिका खारिज की है. इस याचिका में कहा गया था कि विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बजट पेश करना कोड आॅफ कंडक्ट का उल्लंघन है.
सर्वोच्च न्यायलय ने कहा, 'ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि बजट के फैसले विधान सभा चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं.'
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यह याचिका एडवोकेट एमएल शर्मा ने दायर किया था. शर्मा का कहना है कि फिस्कल ईयर 2017-18 में केंद्र सरकार को 1 फरवरी के बजाय 1 अप्रैल को बजट पेश करना चाहिए.
शर्मा की यह भी मांग है कि केंद्र सरकार को 'किसी राहत, प्रोग्राम या फाइनेंशियल बजट का ऐलान तब तक नहीं करना चाहिए जब तक चुनाव खत्म न हो जाए. ऐसा करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हैं.'
4 जनवरी को चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था. केंद्र ने पहले ही 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे और 1 फरवरी को बजट पेश करने का फैसला कर लिया है.