पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले की कड़ी विरोधी रही हैं. नोटबंदी की वजह से होने वाली मौतों और जनता को होने वाली परेशानियों को लेकर, ममता बनर्जी संसद के बाहर और भीतर मोदी सरकार को घेरने में सबसे आगे रहीं.
ममता सरकार ने नोटबंदी से प्रभावित हुए लोगों पर ममता बरसाते हुए उन्हें राहत देने का ऐलान किया है.
टीएमसी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश किया. पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने घोषणा की है कि जो लोग नोटबंदी से प्रभावित हुए हैं, सरकार उन्हें आर्थिक मदद देगी.
बंगाल सरकार ने नोटबंदी को आर्थिक और राजनीतिक आपातकाल कहा है. पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने कहा कि जो लोग केंद्र सरकार के नोटबंदी से प्रभावित हुए हैं, उन्हें राज्य सरकार दूसरा बिजनेस शुरू करने के लिए 50 हजार रुपए की मदद देगी.
इस प्रस्ताव के अनुसार सरकार 50 हजार ऐसे वर्कर्स की पहचान करेगी जो कि राज्य और इसके बाहर छोटे उपक्रमों के साथ जुड़े हुए थे और उन्हें अपनी नोटबंदी के चलते नौकरी गंवानी पड़ी.
राज्य सरकार ने किसानों के लिए भी राहत की घोषणा की है. अपने बजट भाषण में मित्रा ने कहा, ‘किसान लोन के लिए सहकारी बैंकों पर निर्भर हैं. नोटबंदी की वजह से सहकारी प्रणाली को नुकसान पहुंचा है.’
मित्रा ने कहा कि नोटबंदी की वजह से किसान समय पर खाद और बीज नहीं खरीद पाए. इसके लिए सरकार ने किसानों के लिए 100 करोड़ रुपए के लिए विशेष फंड की घोषणा की है.
मित्रा ने कहा कि नोटबंदी की वजह से देश की ग्रोथ में कमी हुई है. उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार के खुद के आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी की वजह से भारत की ग्रोथ रेट गिरकर 7.1 फीसदी रह गई है. लोगों की नौकरियां छिन गई हैं. इसकी वजह से पश्चिम बंगाल राज्य की विकास दर भी गिरकर 9.27 फीसदी हो गई है.’
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