तीन तलाक बिल: राज्यसभा स्थगित, विपक्ष की दलील- पति जेल जाएगा तो खर्च कौन उठाएगा

तीन तलाक बिल: टीएमसी सांसद डिरेक ओब्रायन ने कहा, यह साफ है कि विपक्ष महिलाओं का हिता चाहती है जबकि सरकार ऐसा नहीं चाहती है. इस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि यदि विपक्ष महिलाओं का हित चाहती है तो उसे बहस करनी चाहिए.

राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

ट्रिपल तलाक पीड़िता इशरत जहां की वकील और कार्यकर्ता नाजिया इलाही खान भी हुई बीजेपी में शामिल. इशरत जहां पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं.

राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ट्रिपल तलाक बिल के कुछ प्रावधानों पर हमे आपत्ति है. बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए. अगर पति जेल जाएगा तो खर्च कौन उठाएगा.

ट्रिपल तलाक बिल पर राज्सभा में बहस जारी है. इस दौरान वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा, विपक्ष का मोशन अवैध है. संशोधन प्रस्ताव 24 घंटे पहले आने चाहिए थे. 

अर्थव्यवस्था को लेकर जेटली ने कहा, बैंकों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है. बैंकिंग सिस्टम में सभी सुधार करने की कोशिश की है. हमने एक्सपोर्ट की स्थिति में बड़े सुधार किए हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा FDI भारत में है. हमारी ग्रोथ रेट 7-8% के बीच है. शुरुआती महीनों में उम्मीद के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन हुआ. 16 लाख इंडस्ट्रीज ने जीएसटी में रजिस्टर किया है.

देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जेटली ने कहा कि जब पूरी दुनिया मंदी का आलम था, तब भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही थी. हम वित्तीय घाटे को 4.6% से नीचे लेकर आए.

इकनॉमी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा कि हम 3 साल से सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं. हालांकि मैं ये नहीं कहता कि हमारी सभी चुनौतियां खत्म हो चुकी हैं. 

लोकसभा 02:30 बजे तक के लिए स्थगित.

राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू.

बीजेपी के एमपी अमर शंकर साबले ने कहा है कि महाराष्ट्र हिंसा को भड़काने में दलित नेता जिग्नेश मेवाणी और छात्रनेता उमर खालिद का हाथ है. उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं ने ही वहां भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसकी वजह से हिंसा भड़की.

शिवसेना सांसद संजय राउत ने पुणे हिंसा पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से की गई कोशिशों का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि सरकार बहुत संयम में थी. माहौल और बिगड़ सकता था लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उस वक्त जो भी किया, वो ठीक किया.

इस मामले में कांग्रेस की सांसद रजनी पाटिल ने राज्यसभा में नियम-267 के तहत नोटिस दिया है. उन्होंने सवाल किया कि महाराष्ट्र एक शांतिपूर्ण राज्य है. फिर वहां पर इतनी बड़ी घटना हो जाने पर सरकार ने सही वक्त पर एक्शन क्यों नहीं लिया? 

वहींं, एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने भी इस मामले में एक्शन लेने और जांच के लिए आयोग के गठन की बात कही है.

बीएसपी ने भीमा-कोरेगांव हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के तहत करवाने की मांग की है.

राज्यसभा में पुणे हिंसा का मामला उठाया गया है. 

तीन तलाक के बिल को पास कराने के लिए सरकार के पास सिर्फ दो दिन का समय है. ऐसे में सरकार का इस बिल को लेकर क्या रुख रहेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण है.अगर बिल पास नहीं हुआ तो यह अगले सत्र तक लटका रह जाएगा.

आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राज्यसभा में पहली बार भाषण देंगे. आज सदन में जीएसटी पर एक संशोधन बिल पेश किया जाना है. अब तक जीएसटी पर हंगामा करती आई विपक्ष को अमित शाह जवाब दे सकते हैं.

तीन तलाक को रोकने के लिए लोकसभा से पास हो चुका ट्रिपल तलाक बिल बुधवार को संसद के उच्च सदन में पेश हुआ था लेकिन विपक्ष की बिल को स्थाई समिति को भेजे जाने की मांग के चलते राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया था. आज फिर राज्यसभा में बिल पर चर्चा होगी.. 

तीन तलाक को रोकने के लिए लोकसभा से पास हो चुका ट्रिपल तलाक बिल बुधवार को संसद के उच्च सदन में पेश हुआ. इस बिल पर दोनों पक्षों ने जम कर बहस किया. कई विपक्षी पार्टियों की मांग थी कि बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए. वहीं कांग्रेस ने बिल में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी रखा, जिसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया. बता दें कि इस बिल को कानूनी जामा पहनाने के लिए राज्यसभा से भी पास कराना जरूरी है.

बुधवार को उच्च सदन में इस बिल को लेकर हुए हंगामे के बाद सदन को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया. ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि इस बिल को पास कराने के लिए सरकार के पास सिर्फ दो दिन का समय है तो सरकार अब क्या करने वाली है. सरकार के पास गुरुवार और शुक्रवार का समय है. ऐसे में सरकार का इस बिल को लेकर क्या रुख रहेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण है.अगर बिल पास नहीं हुआ तो यह अगले सत्र तक लटका रह जाएगा.

बुधवार के संसद के हालात को देख कर बिल के पास होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं. विपक्ष एक सुर में इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने की बात कर रहा है. वहीं सत्ता पक्ष ने भी अपनी राय जाहिर कर दी है कि इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के पक्ष में नहीं है. अब सब कुछ कांग्रेस के स्टैंड पर निर्भर करता है. अगर इन दो दिनों में कांग्रेस सरकार पर मेहरबान हुई तो बिल को पास होने से कोई नहीं रोक सकता.

राज्यसभा में इस बिल का खिलाफत करने पर अरुण जेटली ने कांग्रेस को आड़ों हाथे लिया था. उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने लोकसभा में इस बिल पर सरकार का साथ दिया वहीं इस सदन में इसके साथ नहीं है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस के रुख की आलोचना की और कहा कि राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण सरकार को रोकने की कोशिश की जा रही है.

ट्रिपल तलाक बिल के लिए ये दो दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं. देखने वाली बात होगी की सरकार की कोशिश कितनी काम आती है.