कांग्रेस गोवा और मणिपुर में सरकार गठन के मुद्दे पर मंगलवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने को तैयार है. इस वजह से निचले सदन में हंगामा पैदा होने के आसार हैं.
सूत्रों ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जून खड़गे इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हुए अपनी पार्टी के कुछ अन्य सांसदों के साथ प्रस्ताव लेकर आएंगे और इस पर चर्चा की मांग करेंगे.
कांग्रेस ने गोवा और मणिपुर में खुद को एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए आरोप लगाया है कि इन दोनों राज्यों में अपनी सरकारें बनाने के मामले में भाजपा कानून के विपरीत चल रही है.
गोवा में कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं. बीजेपी के पास 13, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और एमजीपी के पास तीन-तीन विधायक हैं. इसके अलावा तीन निर्दलीय विधायक हैं और एनसीपी के पास एक विधायक है.
कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर में 28 सीटें जीती हैं जबकि भाजपा ने 21 सीटों पर जीत हासिल की है. एनपीपी और एनपीएफ को चार-चार सीटें मिली हैं. लोजपा और तृणमूल कांग्रेस को एक-एक सीट मिली है.
बीजेपी नेतृत्व ने कांग्रेस के एक विधायक के अतिरिक्त अपने विधायकों, एनपीपी अध्यक्ष, उनके दल के चार विधायकों, लोजपा और तृणमूल कांग्रेस के एक एक-एक विधायक के साथ मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात की थी.
बीजेपी ने दावा किया है कि 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में उसके पास 32 विधायकों का समर्थन है.
बीजेपी से नाराज कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा है कि दोनों ही राज्यों के राज्यपालों को सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए.
कांग्रेस पहले ही गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा द्वारा भाजपा के नेता मनोहर पर्रिकर को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय में पहुंची है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को राहत नहीं मिली है. गोवा में पर्रिकर सरकार का मंगलवार को शपथग्रहण है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 16 मार्च को सरकार विश्वासमत साबित करेगी.