भारत ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) नहीं ले जा सकता. इस मसले को द्विपक्षीय तरीके से ही सुलझाया जा सकता है.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ सारे मुद्दों को भारत बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है. उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चल सकते.
विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से निपटने में सरकार की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है. वह पाकिस्तान के कानून अधिकारी की उस कथित टिप्पणी पर जवाब दे रही थी, जिसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद कश्मीर मुद्दे को आईसीजे ले जाएगा.
सुषमा स्वराज सोमवार को एनडीए सरकार के तीन साल पूरे होने पर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थीं.
इस मौके पर विदेश मंत्री ने बताया कि पिछले तीन साल के दौरान विदेशों में फंसे 80 हजार से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया. उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 37.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
सुषमा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी भारत-अमेरिका संबंध उसी तरह प्रगति कर रहे हैं जैसे ओबामा के राष्ट्रपति काल में कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भारत ने पेरिस समझौते पर दबाव या धन के लाभ के लिए दस्तखत नहीं किए.
उन्होंने चीन की ‘एक बेल्ट एक रोड’ परियोजना के विरोध को भारत की संप्रभुता के चलते किया गया विरोध बताया. चमोली जिले में भारतीय वायुसीमा में चीनी हेलिकाप्टरों के घुस आने पर सुषमा ने कहा कि भारत चीन के सामने वायुसीमा उल्लंघन का मामला उठाएगा.
सुषमा स्वराज ने यह भी कहा कि भारत चाहता है कि एनएसजी में उसकी सदस्यता का समर्थन करने वाले देश चीन के समर्थन के लिए चीनी नेताओं से बात करें.