चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोजित करने से इनकार कर दिया है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने गुरुवार को कहा कि बिना किसी कानूनी ढांचे के इस बात की कोई संभावना नहीं है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों.
बता दें कि इस महीने की शुरुआत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लॉ कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा था कि पीएम मोदी के 'एक देश और एक चुनाव' की पहल का समर्थन करें. आठ पेज के पत्र में बीजेपी अध्यक्ष ने कहा था कि विपक्षी पार्टियों का 'एक साथ चुनावों' का विरोध करना राजनीतिक रूप से प्रेरित है.
रावत ने कहा कि कानून बनाने वाले लोगों को यह कानून बनाने में एक साल का समय लगेगा. इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है. रावत ने बताया कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं.
आयोग के पास स्टाफ के रूप में 400 लोग हैं लेकिन चुनावों के दौरान 1.11 करोड़ लोग डिपो पर तैनात किए जाते हैं. गौरतलब है कि अगले साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, वहीं इसी साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होंगे.