राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने रविवार को बताया कि गुर्जरों को एक प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर सर्कुलर को जल्द ही जारी किया जायेगा.
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और मंत्रिमंडलीय उपसमिति के प्रतिनिधियों के बीच हुई चार घंटे की बैठक के बाद राठौड ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि बैठक में देवनारायण योजना, गुरूकुल आवास योजना, गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने संबंधी मामले पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सभी सदस्य संतुष्ट होकर गए हैं.
उन्होंने कहा कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को सरकार के कार्यकाल में देवनारायण योजना पर खर्च किए गए एक हजार करोड़ रुपए का रोडमैप उपलब्ध करा दिया गया है.
राठौड़ ने बताया कि गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज 203 मुकदमों को अलग अलग चरणों में वापस ले लिया गया है.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश में पहली बार 1252 गुर्जर अभ्यार्थियों को पांच प्रतिशत आरक्षण के तहत जो नौकरियां मिली थीं उनमें से वंचित रहे 102 अभ्यर्थियों के लिए आदेश जल्द जारी कर दिए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों को एक प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण के लिए सर्कुलर शीघ्र जारी करने के लिए आश्वस्त किया गया है.
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि 24 घंटे के अंदर सर्कुलर जारी नहीं होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर में सात जुलाई को होने वाली सभा का विरोध किया जाएगा.
इस बारे में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए राठौड़ ने कहा 'गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ हमारी वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है इसलिये मैं नहीं समझता कि ऐसी नौबत आएगी कि उन्हें प्रधानमंत्री की सभा का विरोध करना पड़े. हमने जिन बातों पर अपनी सहमति व्यक्त की है, उनकी प्रक्रिया जल्द पूरी करके, जल्द आदेश जारी करेंगे.'
सर्कुलर जारी नहीं होने पर गुर्जर करेंगे पीएम की सभा का विरोध
सरकार और संघर्ष समिति के वक्तव्यों में विरोधाभास के संबंध में एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि वैधानिक अड़चनों के कारण गुर्जरों को एक प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण संबंधी सर्कुलर जारी नहीं हो पाए थे, उस पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की नाराजगी थी और सोमवार तक यह आदेश निकलने पर उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि देवनारायण योजना के तहत आवासीय विद्यालय, पीएचसी, सीएचसी के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जा चुके हैं, इस पर संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल पूरी तरह संतुष्ट था.
बैठक के बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हिम्मत सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच हुए समझौते की यदि पालना नहीं हुई तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर में प्रस्तावित सभा का विरोध करेंगे.
उन्होंने कहा कि सरकार ने जो समझौता किया है उसमें से एक भी बिंदु पर पालन नहीं हुआ है.
उन्होंने कहा कि हम 13 साल से संघर्ष कर रहे हैं, सोमवार शाम पांच बजे तक इंतजार करेंगे और यदि कोई निर्णय नहीं हुआ तो, हम प्रधानमंत्री की प्रस्तावित सभा का विरोध करेंगे. प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाने का यह हमारा अधिकार है.