किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी सरकार के मॉडल एक्ट ऑन एग्रीकल्चर मार्केट को एमपी सरकार फिलहाल लागू नहीं करेगी. कृषि विभाग की तरफ से जारी स्पष्टीकरण के मुताबिक, केंद्र के एक्ट को लेकर राज्य सरकार बारीकी से अध्ययन और मंथन करने के बाद ही संशोधन करने पर विचार करेगी.
दरअसल, कृषि बाजारों पर सरकार के एकाधिकार को खत्म करने वाले मॉडल एक्ट ऑन एग्रीकल्चर मार्केट को लेकर किसान संगठन और मंडी के अधिकारी-कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया था.
कृषि उत्पाद को खुला बाजार मुहैया कराने के लिए मोदी सरकार की कवायद पर एमपी में बड़ा बवाल खड़ा हो गया. किसानों की आय बढ़ाने के मोदी फॉर्मूले के विरोध में प्रदेश के मंडी में सेवा दे रहे दस हजार अधिकारी-कर्मचारी काम बंद की तैयारी में है.
केंद्र सरकार के किसानों की उपज पर सरकारी नियंत्रण को खत्म करते हुए सही दाम दिलाने के लिए बाजार की मांग के मुताबिक मॉडल एक्ट ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग लागू किया जा रहा था. इस एक्ट के विरोध को लेकर राज्य के मंडी अधिकारी-कर्मचारी ने सात मई से मंडियां बंद करने का एलान कर दिया था.
यह मामला उजागर होने के बाद सरकार ने मॉडल एक्ट ऑन एग्रीकल्चर एक्ट को लागू करने से रोक दिया है. वहीं, राज्य सरकार से स्पष्टीकरण के बाद मंडियों में काम कर रहे कर्मचारियों ने 7 मई से काम बंद करने के फैसले को वापिस ले लिया है.