केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी पांच फीसदी से बढ़कर नौ फीसदी से अधिक हो गई.
नकवी ने रविवार को अलवर के किशनगढ़ बास में अपने मंत्रालय की ओर से आयोजित 'प्रोग्रेस पंचायत' में कहा, 'केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी जहां 2014 में लगभग 5 प्रतिशत थी वहीं 2017 में यह नौ फीसदी से अधिक हो गई.'
नकवी ने कहा, 'इस वर्ष सिविल सेवा में 120 से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के युवा चयनित हुए हैं जिनमे से 52 मुस्लिम समुदाय से हैं. सिविल सेवा परीक्षा में अल्पसंख्यक वर्ग के सफल उम्मीदवारों की संख्या में लगभग 90 प्रतिशत की बढोतरी हुई है. आजादी के बाद पहली बारअल्पसंख्यक समुदाय के इतने उम्मीदवार सिविल सेवा में चयनित हुए हैं. यही हमारी 'बिना तुष्टिकरण के सशक्तिकरण' की नीति का असर है.'
केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'हमारा 'विकास का मसौदा', 'वोट का सौदा' नहीं है और हमारी इसी राष्ट्रनीति से समाज के हर वर्ग की तरह अल्पसंख्यक तबका भी विकास और विश्वास के माहौल का बराबर का भागीदार बना है.'
नकवी ने कहा कि 'प्रोग्रेस पर पलीता लगाने वाले पोलिटिकल पाखंड को परास्त कर हम 'बिना तुष्टिकरण के सशक्तिकरण' और 'सम्मान के साथ सशक्तिकरण' के रास्ते पर चल रहे हैं. जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज गरीबों, कमजोर तबकों, अल्पसंख्यकों तक विकास की रौशनी बिना रोक-टोक के पहुंच रही है.'
2016 में शुरू हुई थी प्रोग्रेस पंचायत
साल 2016 को हरियाणा के मेवात जिले से शुरू की गई 'प्रोग्रेस पंचायत' हरियाणा के अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों में आयोजित की गई है.
नक़वी ने अलवर में करीब 11 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन किया.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं को ध्यान में रख कर ही अपनी प्रत्येक नीति बनाई है. नकवी ने कहा कि मोदी सरकार 'रिफार्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म' की सरकार है चाहे देश की सुरक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक बदलाव हो, राजनीतिक सुधार हो, हर मोर्चे पर मोदी सरकार ने कामयाबी का परचम लहराया है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'दिल्ली के सत्ता के गलियारे' से 'लूट लॉबी' पर तालेबंदी से सरकारी धन का आना-पाई सीधे हर जरूरतमंद तक पहुंच रहा है .
नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजनाओं से तीन वर्षों में 50 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर मुहैया कराने में सफलता मिली है.