ऑनलाइन समाचार के लिए नए नियम बनाने के एक प्रस्तावित कदम से चिंतित 100 से अधिक पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों ने सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर कहा है कि ‘अतिरिक्त ’ नियंत्रण से सरकार द्वारा ‘उसके व्यापक दुरूपयोग और राजनीतिक असहमति को दबाने के प्रयास की संभावना’ उत्पन्न होगी.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइटों के नियंत्रण के लिए नियम बनाने के लिए पिछले महीने एक समिति के गठन का आदेश जारी किया था.
आदेश में कहा गया था कि प्राइवेट टेलीविजन चैनल पर कंटेंट का नियंत्रण ‘प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट कोड्स ’ द्वारा होता है जबकि प्रिंट मीडिया के नियंत्रण के लिए प्रेस काउंसिल आफ इंडिया ( पीसीआई ) के अपने नियम हैं लेकिन ऑनलाइन मीडिया वेबसाइट और न्यूज पोर्टल के नियंत्रण के लिए कोई नियम नहीं हैं.
हालांकि पत्रकारों और ऑनलाइन मीडिया से जुड़े अन्य पेशेवरों के समूह का कहना कि यह मानना गलत है कि इंटरनेट की सामग्री के लिए कोई नियम या दिशानिर्देश नहीं है. आईटी कानून को सरसरी तौर पर पढ़ने भर से यह पता चलता है कि सभी सामग्री उसके दायरे में आती हैं.