नोटबंदी के बाद उपजी परेशानियों के चलते हो रही आलोचनाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आम जनता के लिए कई घोषणाएं की हैं. नये साल पर सरकार की ये घोषणाएं नोटबंदी के चलते जनता को हुए जख्म पर मरहम का काम करेंगी.
प्रधानमंत्री ने बेईमानों और काला धन का कारोबार करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता दोहराई. उनके मुताबिक, काला कारोबार करने वालों को मुख्यधारा में आना ही होगा.
प्रधानमंत्री ने बैंकिंग में सुधार की अपील करते हुए कहा, 'बैंक गरीबों को ध्यान में रखकर अपना काम करें. किसान गरीब दलित शोषित वंचित और महिलाएं जितनी सशक्त होंगी, देश उतना ही मजबूत बनेगा और विकास भी उतना ही तेज होगा.'
कुछ बड़ी घोषणाएं:
1. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सबका साथ सबका विकास, इस ध्येय को पाने के लिए सरकार कुछ नई योजनाएं ला रही है.
2. प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत गरीबों को घर देने के लिए दो नई योजनाएं लाई गई हैं.
3. शहरों में 9 लाख तक के घर कर्ज में चार प्रतिशत छूट दी जाएगी. 12 लाख तक के कर्ज में 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
4. गांवों में प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत 33 प्रतिशत ज्यादा घर बनाए जाएंगे.
5. गांवों में जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, या घर का विस्तार करना चाहते हैं उन्हें दो लाख तक के कर्ज में तीन प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
6. कोआॅपरेटिव बैंक से जिन किसानों ने कर्ज लिया था उस कर्ज से साठ दिन का ब्याज सरकार वहन करेगी और किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी. किसानों को और ज्यादा और सस्ते कर्ज के उपाय किए गए हैं.
7. नाबार्ड और कोआॅपरेटिव बैंक से किसानों को सस्ता कर्ज मिलेगा. अगले तीन महीने में तीन करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड को रूपे कार्ड में बदला जाएगा.
8. लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रोजगार बढ़ाने वाले कुछ फैसले लिए हैं. छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी बढ़ाई जाएगी.
9. अब तक सरकार छोटे कारोबारियों के लिए एक करोड़ तक का लोन कवर करती थी. अब दो करोड़ तक का लोन सरकार कवर करेगी. सरकार के इस फैसले से छोटे दुकानदारों छोटे उद्योगों को ज्यादा कर्ज मिलेगा. इन पर ब्याज दर भी कम होगी.
10. छोटे उद्योगों को कैश क्रेडिट लिमिट को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने को कहा गया है.
11. गर्भवती महिलाओं के लिए देशव्यापी योजना शुरू होगी. देश के सभी 650 से ज्यादा जिलों में सरकार गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पंजीकरण और डिलीवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए 6000 की आर्थिक मदद करेगी. ये राशि सीधे गर्भवती महिला के खाते में जमा की जाएगी. वर्तमान में यह राशि 4000 है.
12. सरकार वरिष्ट नागरिकों के लिए योजना शुरू करने जा रही है. बैंकों में जमा साढ़े सात लाख तक की राशि पर आठ प्रतिशत तक ब्याज सुनिश्चित किया जाएगा.
13. सभी नेताओं और सभी राजनीतिक दलों से देश के ईमानदार नागरिकों की भावनाओं का आदर करने की अपील. राजनीति में पारदर्शिता लाने, चुनाव में काले धन का इस्तेमाल और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मिलकर कदम उठाए जाएं. सभी नेताओं और दलों से मिल बैठकर पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए भ्रष्टाचार और कालेधन से राजनीति को मुक्त करने की अपील.