दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना पहला घोषणापत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली नगर निगम को वित्तीय रूप से आत्म निर्भर बनाने के लिए कई ठोस कार्ययोजना का ऐलान किया है. इस बार के एमसीडी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने तीन घोषणापत्र जारी करने का फैसला किया है.
कांग्रेस पार्टी ने हर साल एमसीडी के राजस्व में 5 हजार 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एमसीडी के आउटडोर विज्ञापन स्थलों से हर साल 1000 करोड़ रुपए राजस्व कमाने की क्षमता है. लेकिन, एमसीडी सिर्फ 70-80 करोड़ रुपए कमा पाता है.
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने घोषणापत्र जारी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से एमसीडी के सत्ता में आने के दो साल के भीतर ही वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ठोस कार्ययोजना बनाई है. कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है एमसीडी को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना.
इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में टोल टैक्स से 1600 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है. पार्किंग माफिया पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है.
कांग्रेस पार्टी ने अपने पहले घोषणापत्र में एमसीडी के आर्थिक पक्ष को मीडिया के सामने रखा. कांग्रेस पार्टी दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस जारी करेगी और उससे 600 करोड़ रुपए राजस्व उगाही करेगी. दिल्ली में इस समय पांच लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जबकि एमसीडी के आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 14 हजार वेंडर्स को ही लाइसेंस दिए गए हैं.
कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि एमसीडी के पास काफी बेकार जमीन पड़ी है, जिस पर अक्सर अतिक्रमण हो जाता है. जमीन का अतिक्रमण होने के कारण एमसीडी को राजस्व नहीं के बराबर आता है. कांग्रेस पार्टी इस बेकार जमीन को पीपीपी मॉडल पर विकास करेगी और दिल्ली को हर साल 1500 करोड़ रुपए का राजस्व दिलाएगी.
बीजेपी ने भी रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया था. स्वराज इंडिया पार्टी भी कुछ दिन पहले अपने घोषणापत्र में पर्यावरण को मुख्य मुद्दा बनाया था. वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाउस टैक्स और सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही है.
कांग्रेस के रोडमैप में दिल्ली नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर साफ-सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखने की बात कही गई थी.
कांग्रेस से पहले दिल्ली नगर निगम में सत्ताधारी बीजेपी ने रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें बीजेपी के सत्ता में आने पर लोगों को 10 रुपए में भोजन कराने का संकल्प लिया गया.
दिल्ली बीजेपी ने 41 बिंदुओं वाला संकल्प पत्र में कई घोषणाएं की है. दिल्ली नगर निगम के सभी सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा, जिससे किसी भी आदमी को निगम के ऑफिस में आने की जरूरत न पड़े.
बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की बात की है. केंद्र सरकार से मिलकर एक साल के भीतर दिल्ली के सभी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा. सभी प्रकार के लाइसेंस सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए कम दस्तावेज के आधार पर उपलब्ध कराने को भी संकल्प पत्र में शामिल किया गया है.
स्वराज इंडिया पार्टी ने अपने घोषणापत्र में देश में पहली बार पर्यावरण को मुख्य मुद्दा बनाया था. पार्टी ने अपने घोषणापत्र में दिल्ली की साफ-सफाई और कूड़े की समस्या से निजात दिलाने की भी बात की है.