सरकारी विज्ञापनों के दुरुपयोग मामले में दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के आदेश पर आम आदमी पार्टी को विज्ञापन पर खर्च की गई वसूली का नोटिस जारी किया है. केजरीवाल को सूचना और प्रचार निदेशालय ने 97.14 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भेजा है.
केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विज्ञापन नीति का उल्लंघन किया है. 97.14 करोड़ में से 42.26 करोड़ का भुगतान निदेशालय द्वारा संबंधित एजेंसियों को पहले ही चुकाया जा चुका है. इस वजह से इतनी राशि को तत्तकाल सरकारी खजाने में जमा करने के आदेश दिए गए हैं. कि इस राशि को तत्काल प्रभाव से सरकारी खजाने में जमा कराने को कहा है.
केजरीवाल सरकार को बची हुई बाकी राशि को जमा करने के लिए केवल 30 दिन का वक्त दिया गया है.
विभाग ने नोटिस में कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन की तरफ से दाखिल याचिका पर उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है.
समिति ने केजरीवाल सरकार को यह रिपोर्ट 16 सितंबर 2016 को सौंपी थी, जिसमें कई तरह से सरकार को दोषी ठहराया गया था.