पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के बीच गतिरोध को दूर करने में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और इसे ‘संवैधानिक संकट’ बताया.
नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक के इतर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने मोदी से इस संकट का समाधान निकाले जाने का आग्रह किया ताकि ‘संविधान के संघीय ढांचे को कायम रखा जा सके.’
मोदी के साथ बैठक के बाद बनर्जी ने ट्वीट किया, ‘आंध्र प्रदेश , कर्नाटक और केरल के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने आज माननीय प्रधानमंत्री से दिल्ली सरकार की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का अनुरोध किया.’
चारों मुख्यमंत्रियों को शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात से रोक दिया गया था जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष इस मुद्दे को उठाने की घोषणा की थी.
नेताओं ने स्थिति को ‘अंसवैधानिक’ बताया और कहा कि प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करें कि समस्याओं का समाधान हो जाए.
केजरीवाल के साथ उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्रियों सत्येंद्र जैन और गोपाल राय गत सोमवार से उपराज्यपाल कार्यालय में धरने पर बैठे हैं. वे उपराज्यपाल अनिल बैजल से मांग कर रहे है कि वह आईएएस अधिकारियों को अपनी ‘हड़ताल’ खत्म करने के निर्देश दें.