महाराष्ट्र में किन्नर कल्याण बोर्ड (टीडब्ल्यूबी) जल्द ही गठित हो जाएगा क्योंकि राज्य सरकार समुदाय के कल्याण के लिए पांच करोड़ रूपए का प्रावधान कर रही है.
सामाजिक न्याय राज्य मंत्री न्यायमूर्ति दिलीप कांबले ने बताया कि बोर्ड का गठन जल्द ही किया जाएगा. यह बोर्ड किन्नरों को शिक्षा, रोजगार, आवास और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मुहैया कराए जाने पर ध्यान देगा. इसके अलावा उनके संवैधानिक और मानवाधिकारों की रक्षा भी की जाएगी.
मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर इस तरह का एक बोर्ड होगा. किन्नर कल्याण बोर्ड का विचार 2014 में पूर्ववर्ती सरकार ने पेश किया था.
महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय को मिली है बोर्ड बनाने की जिम्मेवारी
वर्ष 2013 में कैबिनेट से स्वीकृत राज्य सरकार की तीसरी महिला नीति में किन्नरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह के एक बोर्ड के गठन के मुद्दे का जिक्र था.
इस नीति ने राज्य में कामकाजी महिलाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय करने का वादा किया था.
राज्य महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय को बोर्ड बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास नीतियों को लागू करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा बनाई. इसमें किन्नरों के लिए रोजगार का अवसर मुहैया कराने की बात भी कही गई थी.