मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले शिवराज सरकार द्वारा बुलाई गई कैबिनेट बैठक पर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. चुनाव आयोग की अनुमति ना लेने पर चल रही चर्चा के बीच सरकार की तरफ से बयान सामने आया है. जनसंपर्क मत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कैबिनेट की बैठक के लिए सरकार चुनाव आयोग की अनुमति नहीं लेगी.
नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज18 से कहा कि हम आचार संहिता के नियमों से पूरी तरह वाकिफ हैं. इसलिए चुनाव आयोग की अनुमति लेना जरूरी नहीं है. बुधवार को 10 बज कर 30 मिनट पर कैबिनेट की बैठक होगी.
सरकार नहीं ले सकती कोई बड़ा निर्णय
दरअसल, मामले में इससे पहले चुनाव आयोग का भी बयान सामने आया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव के मुताबिक कैबिनेट की बैठक को लेकर चुनाव आयोग को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. कांताराव ने कहा कि शासन की ओर से किसी भी तरह का बड़ा निर्णय या फिर पॉलिसी पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता. इसे लेकर चुनाव आयोग से अनुमति जरूरी है लेकिन अभी तक कोई पत्र चुनाव आयोग को नहीं मिला है.
पांच दिसंबर को सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक बुलाने पर कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है. कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सीएम के मंत्रालय जाने को लेकर भी शिकायत की है. इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. कांग्रेस ने जहां इसे नियमों के खिलाफ बताया है और चुनाव आयोग से बैठक पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है. तो वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को नियमों की जानकारी नहीं है.
(न्यूज18 के लिए मकरंद काले की रिपोर्ट)