मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार में आते ही किसानों की कर्जमाफी का ऐलान कर दिया था. कांग्रेस ने चुनावों में अपने घोषणा पत्र में ही इसी वादे पर चुनाव लड़ा था. लेकिन घोषणा के बाद अभी तक तीनों राज्यों की ही सरकारों की ओर से योजना का कोई रोडमैप सामने नहीं आया है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर निशाने साध रही है.
किसान कर्ज माफी योजना को लेकर बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने गुरुवार को कहा कि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का विस्तृत खाका जल्द साफ किया जाएगा और योजना को लागू करने का रोडमैप जल्द ही जारी होगा.
यादव ने कहा, 'भोपाल में पांच जनवरी को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद किसान कर्ज माफी योजना का पूरा स्वरूप साफ हो जाएगा.'
बीजेपी नेता किसानों का कर्ज माफ करने के कांग्रेस के चुनावी वादे को छलावा बताते हुए आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ सरकार सूबे के सभी अन्नदाताओं को ऋण माफी योजना का लाभ नहीं देगी.
कृषि मंत्री ने इस पर पलटवार करते हुए कहा, 'बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जाने पर बीजेपी के माथे पर शिकन तक नहीं आती. लेकिन हम जब किसानों का कर्ज माफ करने का वादा निभाने जा रहे हैं, तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है और वह गंदी राजनीति कर रही है.'
उन्होंने भरोसा दिलाया कि योजना के दायरे में आने वाले सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा.
यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश पर लगातार 15 साल शासन करने वाली बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकारों की गलत नीतियों के कारण ही किसान कर्ज के बोझ तले दबे थे और उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा था.
बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने के छह घंटों के अंदर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों की कर्जमाफी का ऐलान कर दिया. साथ ही उन्होंने इस फैसले पर हस्ताक्षर भी कर दिया. इस फैसले के मुताबिक किसानों के 2 लाख रुपए से कम तक के कर्ज को माफ किया गया है.