केरल सरकार ने देवास्वम बोर्ड में आर्थिक रूप से पिछड़े अगड़ी जातियों को आरक्षण देने का फैसला किया है. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी.
देवास्वम बोर्ड ने पिछले दिनों केरल में संचालित अपने 1,504 मंदिरों के लिए पुजारियों की नियुक्ति में सरकार की आरक्षण नीति का पालन करने का निर्णय लिया था. इसके तहत मंदिरों में दलितों की नियुक्ति की थी. अभी तक यहां के मंदिरों में केवल ब्राह्मणों को ही पुजारी बनाने की परंपरा थी.
मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने बुधवार को कहा, 'कैबिनेट ने देवास्वम बोर्ड में आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च जातियों को आरक्षण लागू करने की मंजूरी दी है.'
राज्य के परिवहन मंत्री थॉमस चंडी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच बुधवार को कैबिनेट की यह बैठक हुई. बैठक में थॉमस चंडी मौजूद थे इसके विरोध में सीपीआई ने बैठक का बहिष्कार किया.