दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के उस आदेश की जांच का आदेश दिया है, जो कुछ दिनों पहले लीक हो गया था.
उपराज्यपाल का यह आदेश विज्ञापन पर खर्च की गई रकम को लेकर थी. उपराज्यपाल ने अपने आदेश में कहा था कि ‘आम आदमी पार्टी’ ने विज्ञापनों पर जो 97 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उसे चुकाए.
किसने लीक की खबर?
सरकार को कुछ कर्मचारियों पर भी शक है. लिहाजा उन कर्मचारियों की कॉल डिटेल भी जांची जा रही है.
दिल्ली कैबिनेट ने पिछले महीने मुख्य सचिव एमएम कुट्टी को यह पता लगाने का आदेश दिया था कि लीक किसने किया? साथ ही उन्हें विजिटर रजिस्टर की कॉल डिटेल चेक करने को भी कहा था.
क्या था मामला?
दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली करें.
एलजी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर प्रचार में पैसे खर्च किए.
एलजी का ये आदेश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया था.
यूं तो एलजी ने ये निर्देश दिल्ली के मुख्य सचिव को जारी किया है. पर असल में ये मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए है. अब दिल्ली सरकार को ये रकम वसूलनी है, तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर इस आदेश का पालन करना होगा.
आम आदमी पार्टी अगर इस आदेश को मानती है तो केजरीवाल को अपनी पार्टी के खजाने से ये 97 करोड़ रुपए अपनी सरकार को चुकाने होंगे.