कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने विधानसभा में आज यानी गुरुवार को राज्य का बजट पेश किया. उन्होंने बजट में किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की.
किसानों के 34 हजार करोड़ रुपए तक के कृषि कर्ज माफ किए जाने की घोषणा की गई. उन्होंने कहा कि पहले चरण में 31 दिसंबर, 2017 तक के ऋण को माफ करने का फैसला किया गया है.
कुमारस्वामी ने कहा, 'किसानों के खाते में ऋण की राशि या 25 हजार रुपए, जो भी कम है, क्रेडिट करने का फैसला लिया है.' उन्होंने बताया कि ऋण माफी की सीमा को 2 लाख रुपए तक सीमित क्यों है. कुमारस्वामी ने कहा, 'बड़े किसानों के पास 40 लाख रुपए का कर्ज है. उच्च मूल्य फसल ऋण को खत्म करने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने ऋण राशि को 2 लाख रुपए तक सीमित करने का फैसला किया है.'
हालांकि सरकारी अधिकारियों और सहकारी क्षेत्र के अधिकारी जिनके पास जमीन है वह इस ऋण माफी के दायरे से बाहर हैं. इसके साथ ही वह किसान भी जिन्होंने बीते 3 साल से इनकम टैक्स नहीं भरा है वह भी इस ऋण माफी का फायदा नहीं ले सकेंगे.
बजट में पेट्रोल-डीजल पर स्टेट टैक्स में बढ़ोतरी की घोषणा
राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए कुमारस्वामी ने अतिरिक्त धन जुटाने के लिए बजट में पेट्रोल और डीजल पर स्टेट टैक्स बढ़ाए जाने की घोषणा की. इसके तहत पेट्रोल पर अब 30 की बजाए 32 प्रतिशत राज्य टैक्स लगेंगे जबकि डीजल पर यह 19 से बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया है. सरकार के इस फैसले से पेट्रोल 1.14 रुपए प्रति लीटर और डीजल 1 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर महंगा हो जाएगा.
बेंगलुरु में पिछले साल खुले इंदिरा कैंटीन की लोकप्रियता को देखते हुए कुमारस्वामी ने 211 करोड़ की लागत से राज्य भर में इस तरह के 247 इंदिरा कैंटीन खोले जाने की घोषणा की.
कुमारस्वामी ने विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान, वादा किया था कि अगर जनता दल सेकुलर (जेडीएस) सरकार में आई तो किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे.
इसी साल मई में कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाने के बाद कर्ज माफी को लेकर दोनों पार्टियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी.