जम्मू-कश्मीर के आने वाले निकाय चुनाव टल सकते हैं. एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने वाला यह चुनाव अब जनवरी में हो सकता है.
बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के आगामी निकाय और पंचायत चुनावों के बहिष्कार की घोषणा करने के बाद केंद्र सरकार इसे टाल सकती है. सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार राज्य की इन दोनों प्रमुख पार्टियों के रूख को देखते हुए यह कदम उठा सकती है.
बता दें कि सोमवार को पीडीपी ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार धारा 35ए पर अपना रुख साफ नहीं करती है तो उनकी पार्टी निकाय चुनावों के साथ आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेगी.
इस बारे में राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता वाले राज्य एडवाइजरी काउंसिल (एसएसी) बुधवार को औपचारिक तौर पर निर्णय करेगी. सूत्रों के अनुसार निकाय और पंचायत चुनाव जनवरी में कराए जा सकते हैं.
हालांकि अभी तक के तय कार्यक्रम के अनुसार पंचायत चुनाव नवंबर और दिसंबर में होने हैं.
इस बीच मंगलवार को बीजेपी नेता राम माधव ने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में हिस्सा लेगी. उन्होंने एनसी और पीडीपी पर राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया रोकने के लिए ‘बहाना बनाने’ का आरोप लगाया.
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में बीते मध्य जून से राष्ट्रपति शासन लागू है. बीजेपी के पीडीपी की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेने के बाद यहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था.
सूत्रों के अनुसार केंद्र चाहता है कि एनसी और पीडीपी चुनावों के बहिष्कार के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें. उनके इस निर्णय से जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी.