गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि महादयी जल विवाद पर कर्नाटक बीजेपी को लिखे उनके पत्र में राज्य के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है.
पर्रिकर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वह पत्र कानूनी तौर पर सही है और उसमें राज्य के हित से समझौता नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए आपको फैसले करने होते हैं लेकिन हम ऐसा कोई निर्णय नहीं करेंगे, जिससे राज्य के हितों से नुकसान पहुंचता हो.
पर्रिकर ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर उनकी मंत्री परिषद का उन पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि महादयी मुद्दे पर राज्य किसी दबाव में नहीं आएगा. कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि वह ‘उन लोगों पर भरोसा नहीं करते, जो वर्तमान में कर्नाटक का शासन चला रहे हैं.’ पर्रिकर ने कहा कि वर्ष 2000 से पहले गोवा में कांग्रेस पार्टी ने महादयी जल बंटवारा मुद्दे पर समझौता किया था.
उन्होंने कहा कि मेरे पास इसे प्रमाणित करने के कागजात हैं. मैं इन्हें सदन के पटल पर रखूंगा. गोवा और कर्नाटक के बीच महादयी नदी के जल का मार्ग बदलने को लेकर बीते दो दशक से विवाद चला आ रहा है.
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप किए जाने के बाद पर्रिकर ने इस मुद्दे पर अपना रुख नरम करते हुए बीजेपी की कर्नाटक इकाई के प्रमुख बीएस येदियुरप्पा को एक पत्र लिखा था.