सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल विमान सौदे पर दायर नई याचिका के ऊपर 10 अक्टूबर को सुनवाई करने की हामी भरी.
जनहित याचिका में न्यायालय से केन्द्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह सौदे की विस्तृत जानकारी और यूपीए, एनडीए सरकारों के दौरान विमान की कीमतों का तुलनात्मक विश्लेषण सील बंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपे.
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ अधिवक्ता विनीत धांडा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
वकील विनीत धांडा की ओर से दायर याचिका में फ्रांस और भारत के बीच राफेल सौदे को लेकर क्या समझौते हुए इसकी जानकारी के साथ ही राफेल की वास्तविक कीमत बताने की मांग की गई है.
वहीं वकील एमएल शर्मा ने याचिका दाखिल कर डील रद्द करने की मांग की है. दोनों ही याचिकाओं पर आगामी 10 अक्टूबर को सुनवाई होनी है.
राफेल डील को लेकर केंद्र सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है. कांग्रेस ने डील में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है. हालांकि सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए इन आरोपों को खंडित किया है.