कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक सरकार ने आंदोलन करने वाले कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हड़ताल पर जाते हैं और काम पर नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, 'कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ' ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और सातवें वेतन आयोग से जुड़े कुछ मुद्दों के खिलाफ आठ और नौ जनवरी को हड़ताल करने का फैसला
किया है.
मंत्रालय ने मौजूदा नियमों का जिक्र करते हुए कहा कि जारी निर्देश सरकारी कर्मचारियों को सामूहिक आकस्मिक अवकाश (सीएल) पर जाने सहित किसी तरह की हड़ताल में भाग लेने से प्रतिबंधित करता है.
आदेश में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी किसी भी तरह से हड़ताल पर जाता है तो उसे वेतन में कटौती के अलावा परिणाम भुगतना होगा, जिनमें कार्रवाई भी शामिल है.
इसमें कहा गया है कि सभी अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रस्तावित हड़ताल के दौरान छुट्टी का आवेदन दिए जाने पर किसी भी कर्मचारी की सीएल या अन्य प्रकार के अवकाश की मंजूरी नहीं दें. साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि इच्छुक कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में बगैर किसी परेशानी के प्रवेश करने की इजाजत मिले.
मंत्रालय ने कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की स्थिति में सभी डिविजनल प्रमुखों से रिपोर्ट मांगी है. उनसे हड़ताल के दिन अनुपस्थित कर्मचारियों की संख्या और ब्यौरे के बारे में जानकारी देते हुए रिपोर्ट भेजने को कहा गया है.
मंत्रालय ने ज्यादातर सरकारी भवनों की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के संबद्ध अधिकारियों को सभी प्रवेश द्वारों पर सख्त निगरानी रखने और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात करने का
भी निर्देश दिया है.
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