राजस्थान सरकार का एक नया आदेश चर्चा में है. इसके मुताबिक सरकारी आधिकारिक लेटरहेट पर अब अशोक स्तंभ के साथ दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर भी रहेगी. वसुंधरा राजे सरकार के मुताबिक जनसंघ के संस्थापक की जन्मशती और राज्य सरकार की चौथी सालगिरह मनाने के लिए यह फैसला लिया गया है. बीजेपी के विधायक और सांसद इस साल अगस्त से अपने पर्सनल लेटरहेड पर उपाध्याय की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं.
जाहिर तौर पर राजस्थान की बीजेपी सरकार के इस फैसले की काफी आलोचना शुरू हो गई है. कांग्रेस के राजस्थान चीफ सचिन पायलट ने कहा कि यह नियमों के खिलाफ है. उन्होंने कहा, "सरकार के लेटरहेड पर ऐसे व्यक्ति की तस्वीर लगाना जो कभी किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहे पूरी तरह से असंगत है. उन्हें अपनी पार्टी के दायरे में रहते हुए अपने नेता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसे सरकारी बनाना नियमों के विरुद्ध है."
कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है.
राजस्थान सरकार से पहले केंद्र सरकार के लेटरहेड में उपाध्याय की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा चुका है. इस साल अक्टूबर में टेलीग्राफ ने खबर की थी कि मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उपाध्याय की तस्वीर का इस्तेमाल अपने आधिकारिक लेटरहेड पर किया था.
बीजेपी सरकार आने के बाद से दीनदयाल उपाध्याय का नाम काफी चर्चा में रहा है. इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया था. कई सरकारी योजनाओं का नाम उपाध्याय के नाम पर रखा है. वैसे अभी स्पष्ट नहीं है कि सरकारी कागज़ पर किसी पार्टी से जुड़े व्यक्ति या प्रतीक का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं.