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सभी विपक्षी दलों की मांग- राफेल मामले में हो JPC का गठन, पीएम दें संसद में जवाब

कांग्रेस के नेता खड़गे ने राफेल सौदे में एक लाख 30 हजार करोड़ रुपए का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह गणना इस सौदे की ऑफसेट साझेदार कंपनी के एक बयान में दिए गए आंकड़ों पर आधारित है

Bhasha

 राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार होने का सरकार पर आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने शुक्रवार को लोकसभा में मांग की कि इस विषय की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री को सदन में इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए.


सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राफेल सौदे में एक लाख 30 हजार करोड़ रुपए का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह गणना इस सौदे की ऑफसेट साझेदार कंपनी रिलायंस डिफेंस के एक बयान में दिए गए आंकड़ों पर आधारित है.

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राफेल सौदे से संबंधित मुद्दों पर नियम 193 के तहत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा 2 जनवरी को शुरू की गई चर्चा में शुक्रवार को भाग लेते हुए खड़गे ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में कैग रिपोर्ट संबंधी झूठा हलफनामा देने का आरोप लगाया और कहा कि मोदी सरकार शीर्ष अदालत के जिस फैसले की बात कर रही है, उसमें कहीं उसे क्लीनचिट नहीं दी गई है और इस बारे में अदालत ने अधिकार क्षेत्र नहीं होने की भी बात कही है. इस दौरान सदन में राहुल गांधी उपस्थित थे.

प्रधानमंत्री सदन में चर्चा सुने और दें जवाब

खड़गे ने कहा कि हमारी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही कह दिया था कि इस मामले का हल संसद में और जेपीसी से ही निकल सकता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में आएं, चर्चा सुनें और जवाब दें.

उन्होंने यह भी कहा कि नवंबर 2016 में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने राफेल विमान की कीमत 670 करोड़ रुपए बताई थी. बाद में 2017 में दसॉल्ट की एक विज्ञप्ति के आधार पर विमान की बढ़ी हुई कीमत 1670 करोड़ रुपए सामने आई.

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खड़गे ने कहा कि सरकार ने जब एक बार लोकसभा में प्रश्न के उत्तर में विमान की कीमत बता दी तो अब उसकी बढ़ी हुई कीमत बताने में उसे क्या हर्ज है. अब सरकार गोपनीयता की बात क्यों कर रही है. उन्होंने कहा कि इन सभी सवालों का जवाब जेपीसी में ही मिल सकता है.

जेपीसी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा

एसपी के धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यूपीए सरकार के समय राफेल विमान सौदे को अमली जामा पहना दिया जाना चाहिए था जिसमें देरी के लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है. लेकिन अब 2016 में एनडीए सरकार के समय हुए इस सौदे पर खड़े हो रहे सवालों का जवाब मिलना चाहिए. उन्होंने भी सौदे के मामले में जेपीसी जांच की मांग की.

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीडीपी) के एपी जितेंद्र रेड्डी ने भी कहा कि जेपीसी बनाई जानी चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव ने भी जेपीसी के गठन की मांग की.