अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए आईएएस एसोसिएशन ने कहा है कि हम किसी भी तरह की हड़ताल में शामिल नहीं हैं. यह सरासर गलत है कि हम काम नहीं कर रहे हैं या मंत्रियों के आदेश नहीं मान रहे हैं.
आईएएस एसोसिएशन (दिल्ली) की मनीषा सक्सेना ने कहा, मैं सूचित करना चाहती हूं कि हमलोग किसी हड़ताल पर नहीं हैं. अधिकारियों के हड़ताल वाली खबर पूरी तरह गलत और आधारहीन है. हम मीटिंग कर रहे हैं, सभी विभाग अपना काम कर रहे हैं. कभी-कभी छुट्टी के दिन भी हम काम करते हैं.
एसोसिएशन के एक अधिकारी ने कहा कि यह कुछ राजनेताओं की तरफ से यह गलत बात फैलाई जा रही है कि आईएएस अधिकारी हड़ताल पर हैं और पिछले चार महीनों से काम नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट निराधार है कि अधिकारी बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं. सभी विभागों के सचिव और मुख्य सचिव नियमित रूप से बैठकों में शामिल हो रहे हैं और अपना काम निपटा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर मुख्य सचिव से की गई मारपीट के विरोध में अधिकारी दोपहर के खाने के वक्त पांच मिनट का मूक विरोध करते हैं. हम अपने काम के दौरान किसी भी तरह के जुबानी या शारीरिक हमलों को स्वीकार नहीं कर सकते. सभी अधिकारी उनके ऊपर किए जा रहे हमलों, उनके सम्मान पर हमले और धमकियों से चिंतित हैं.
उधर आईएएस एसोसिएशन की वर्षा जोशी ने इस मुद्दे पर कहा कि 'हमे हमारा काम करने दीजिए. हम खुद को पीड़ित महसूस कर रहे हैं. हमें राजनीतिक कारणों के चलते इस्तेमाल किया जा रहा है.'
इसी बीच केजरीवाल और उनके तीन साथियों का धरना जारी है. हालांकि इस धरने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और कहा गया है कि केजरीवाल और उनके तीन मंत्रियो की ओर से एलजी ऑफिस में की जा रही हड़ताल को असंवैधानिक घोषित जाए. इस याचिका पर 18 जून को हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी.