दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बीजेपी और NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रस्तावित संशोधनों के ‘खतरों’ के बारे में बताएं.
एक सरकारी बयान के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, बिहार, नगालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया है.
केजरीवाल ने पत्र में लिखा, 'मैं जानता हूं कि आप बीजेपी या उसके गठबंधन से ताल्लुक रखते हैं और आपके लिए इस संशोधन के खिलाफ बोलना आसान नहीं होगा. लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलें और उन्हें इस संशोधन के खतरों से अवगत कराएं.'
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शनिवार को कहा था कि उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर प्रस्तावित संशोधन को रोकने के लिए समर्थन मांगा है.
दिल्ली के रोहिणी में रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वह अगले सप्ताह से विभिन्न राज्यों में जाकर मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे और विधेयक पारित नहीं होने देने के लिए उनका समर्थन मांगेंगे.
केजरीवाल के अनुसार प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी को धीरे-धीरे कम करना है. इसका अर्थ होगा कि आम आदमी के लिए भी बिजली का बिल व्यावसायिक और वाणिज्यिक इकाइयों के समान हो जाएगा.