बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. केजरीवाल दिल्ली सरकार के अधिकार संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में गृह मंत्री के पास गए थे. इस मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा, 'दिल्ली सरकार के अधिकार संबंधी फैसले के सिलसिले में उनसे मुलाकात हुई है. मैंने उनसे कहा है कि एलजी और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं.'
केजरीवाल ने कहा 'फैसले के मुताबिक सेवा- प्रशासनिक अधिकारियों का प्रबंधन दिल्ली सरकार के अधीन है. लेकिन केंद्र और एलजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं कर रहे हैं.'
केजरीवाल ने सिंह से शीर्ष अदालत के फैसले को लागू करने का अनुरोध करते हुए पिछले सप्ताह उनसे मिलने का समय मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में शासन के मोटे तौर पर मापदंड तय किए थे. उसने उपराज्यपाल का क्षेत्राधिकार जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था तक सीमित कर दिया था.
अदालत के फैसले का पालन नहीं कर रही केंद्र सरकार
दिल्ली सरकार का दावा है कि इस फैसले के हिसाब से दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले और तैनाती समेत सेवा क्षेत्र के मामलों पर उसका नियंत्रण है. पिछले सप्ताह अदालत के फेसले के कुछ ही घंटे बाद दिल्ली सरकार ने नौकरशाहों के तबादले और तैनाती की नई व्यवस्था शुरु की थी. जिसमें मुख्यमंत्री को मंजूरी प्रदान करने का अधिकार दिया गया था.
लेकिन सेवा विभाग ने यह कहते हुए उसे मानने से इनकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 की वह अधिसूचना खारिज नहीं की है जो गृहमंत्री को तबादले और तैनाती का अधिकार देती है. इस पर केजरीवाल ने कहा था कि यह बड़ा खतरनाक है कि केंद्र सरकार राज्यपाल को शीर्ष अदालत के आदेश का पालन नहीं करने की सलाह दे रही है.
(भाषा से इनपुट)