दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र मंगलवार से शुरू होगा. आम आदमी पार्टी सरकार इस सत्र में न्यूनतम मजदूरी (दिल्ली) संशोधन विधेयक 2015, दिल्ली (समयबद्ध सेवा पाने का नागरिकों का अधिकार) संशोधन विधेयक 2015 और नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक को फिर से पेश करेगी.
दिल्ली विधानसभा ने इन तीनों विधेयकों समेत कुल 14 विधेयकों को पारित कर केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन इनमें से अधिकांश आपत्तियों के साथ वापस आ गए.
राज्य सरकार ने इससे पहले केंद्र सरकार से न्यूनतम मजदूरी (दिल्ली) संशोधन विधेयक 2015 को मंजूरी देने का आग्रह किया था ताकि राजधानी में बढ़ाई गई न्यूनतम मजदूरी को जल्द से जल्द लागू किया जा सके. लेकिन, इस विधेयक को लौटा दिया गया.
आम आदमी पार्टी सरकार ने मार्च महीने में अकुशल, अर्धकुशल और कुशल कर्मियों की न्यूनतम मजदूरी में 37 फीसदी बढ़ोतरी की थी.