उत्तर प्रदेश के योगी कैबिनेट ने मंगलवार को 5 अहम प्रस्तवों को मंजूरी दी. इनमें सबसे अहम प्रस्ताव गौ सेवा से जुड़ा है. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की पंचायतों, नगर पालिका और नगर निगमों में स्थाई गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना और संचालन नीति का निर्धारण करने को मंजूरी दे दी. इसके तहत कई विभाग मिलकर इस योजना को अमल में लाएंगे.
इसके तहत मंडी परिषद की मंडी शुल्क सेस से प्राप्त होने वाली आय को 2 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा. यही नहीं आबकारी से प्राप्त होने वाले राजस्व के अलावा सेस लगाकर वित्तीय व्यवस्था की जाएगी. पीडब्ल्यूडी, सेतु निगम, यूपीएसआईडीसी को होने वाला लाभ का 0.5 प्रतिशत इस पर खर्च किया जाएगा. यूपी सरकार के अधीन यूपीडा आदि संस्थाओं द्वारा चल रहे टोल टैक्स में 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि गौ कल्याण सेस के रूप में ली जाएगी. मिट्टी का कार्य मनरेगा से वित्त पोषण से होगा.
पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आवारा गायों की देखरेख के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था की जाएं. उन्होंने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश भी दिए हैं. ताकि जानवरों को चरने के लिए नए मैदान मिल सकें. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, गौ सेस से यूपी में शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं. क्योंकि आबकारी विभाग जल्द ही फैसला करेगा कि यह सेस किन-किन चीजों पर लगेगा.
(न्यूज18 इंडिया के लिए कुमारी रंजना के इनपुट के साथ)